युनेस्कोद्वारे दरवर्षी १८ एप्रिल हा जागतिक वारसा दिन म्हणून साजरा केला जातो. आपल्या प्राचीन वारश्याचे महत्व व त्याबाबतची जागरूकता लोकांना समजण्यासाठी जागतिक वारसा दिन व जागतिक वारसा सप्ताह साजरा केला जात असतो. संपूर्ण विश्वभरात सांस्कृतिक, नैसर्गिक व मिश्र स्वरूपाचे सुमारे ११२१ स्मराके ही जागतिक वारसा स्मारके म्हणून युनेस्कोद्वारे घोषित करण्यात आली आहेत. त्यापैकी भारतामध्ये ४० जागतिक वारसा स्थळे आहेत. परंतु याव्यतिरिक्त बरीच स्मारके ही राष्ट्रीय व राज्यस्तरीयदृष्ट्या महत्वाची आहेत व त्यासोबतच अनेक असंरक्षित असलेली स्मारकेही आहेत. या स्मारकांच्या संरक्षण व जतनासाठी काही कायदे तयार करण्यात आले आहेत. परतू बऱ्याच सामान्य व्यक्तिंना याबाबत कल्पना नसते. त्यामुळे अजाणतेपणे ते स्मारकास नुकसान करतात किंवा जे जाणीवपूर्वक असे करतात त्यासंबधी काय पाऊल उचलायला हवे हे माहित नसते. सरकारने या प्राचीन वास्तू व पुरावशेषांच्या संरक्षणासाठी प्रभावी कायदे केले आहेत. आजच्या या लेखात याच कायद्यांविषयी ढोबळमानाने माहिती देत आहे. तसेच प्रत्येक कायद्याच्या सविस्तर माहितीसाठी त्या कायद्याच्या माहितीखालीच त्याची लिंक दिली आहे. जास्तीतजास्त लोकांना याविषयी माहिती व्हावे व लोक या कायद्यांप्रती जागरूक असावे हा या लेखनाचा प्रांजळ हेतू आहे.
१९व्या शतकाच्या सुरूवातीच्या दशकात सांस्कृतिक नवचैतन्याने भारतातील ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी सर्वप्रथम पाया घातला. सगळ्यात प्रथम १८१० चा बंगाल रेग्युलेशन एक्ट, एकोणीसावा अधिनियम आला. त्यानंतर १८१७ चा मद्रास रेग्युलेशन, सातवा नावाचा एक अधिनियम आला. या दोघांमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचा गैरवापर किंवा अनैतिक उपयोग रोखण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला. परंतु या दोन्ही कायद्यांमध्ये इमारतींच्या खासगी मालकीबाबत कोणतीही सूचना देण्यात आलेली नव्हती. त्यानंतर १८६३ च्या विसाव्या अधिनियमाने आपल्या ऐतिहासिक व पुरातन महत्त्व आणि त्याच्या स्थापत्यशास्त्राच्या वैशिष्ट्याच्या आधारे स्मारकांचे जतन करण्याचे आणि त्याचा गैरवापर होण्यापासून रोखण्यासाठीचे सामर्थ्य सरकारला दिले.
भारतीय निखात निधी अधिनियम १८७८ या नियमाद्वारे पुरातत्वीय आणि ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्त्व आहे अशा जमिनीत सापडलेल्या मालमत्तांचे संरक्षण आणि जतन करण्यासाठी सरकारला अधिकार प्राप्त झालेत. निखातनिधी म्हणजे अज्ञात मालकाची जमिनीत पुरलेली मूल्यवान चीजवस्तू असे सामान्यपणे म्हणता येईल. इंग्रजी विधीप्रमाणे तो सहकारी मालकीचा असतो. भारतीय निखात निधी अधिनियमानुसार दहा रुपये किंवा अधिक मूल्याच्या धनाबद्दल तपशीलवार माहिती निखातनिधी सापडणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्याला द्यावी लागते. सरकारासाठी धनसंपादन करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार आहे. शोधकाने नोटीस देण्यासारखी कर्तव्ये न केल्यास त्याचा व त्याच्या अपप्रेरक हक्कदारांचा धनांश सरकारजमा होतो व ते शिक्षेस पात्र होतात.
अशा प्रकारे असे दिसून येते की, ऐतिहासिक वारसा जपण्याची कायदेशीर सुरुवात ही १८१० पासूनच झाली होती.
२० व्या शतकात प्राचीन वारशाच्या संरक्षणासाठी नवीन युगाची सुरवात ही १९०४ च्या प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम अस्तित्त्वात आला तेव्हा झाली. या कायद्याने विशेषतः वैयक्तिक किंवा खाजगी मालकीच्या स्मारकांवर सरकारला प्रभावी संरक्षण करण्यासाठीची शक्ती प्रदान केली. या अधिनियामान्वये जिल्हाधिकाऱ्यास त्याच्या क्षेत्रातील प्राचीन स्मारकांसंदर्भात विशेष अधिकार दिलेत. सदरील अधिनियम हा आजतागायत लागू आहे.
१९५१ मध्ये प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम अस्तित्त्वात आला. आतापर्यंत, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम १९०४ अंतर्गत ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या म्हणून ओळखल्या गेलेली स्मारके या १९५१ च्या या नवीन अधिनियमानुसार पुन्हा चिन्हांकित केल्या गेल्या. ब श्रेणी अंतर्गत इतर साडेचारशे स्मराकेही या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलीत. सोबतच राज्य नियमन कायदा १९५६ च्या कलम १२६ नुसार आणखी काही स्मारके व पुरातत्वीय स्थळेही राष्ट्रीय महत्वाची म्हणून घोषित करण्यात आली.
देशाच्या ऐतिहासिक वारशाचे प्रभावीपणे संरक्षण करण्यासाठी आणि वरील कायदे प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी १९५८ ला प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम देखील २८ ऑगस्ट १९५८ रोजी लागू करण्यात आला.
या अधिनियमात प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तू आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष यांचे अन्वेषण, पुरातत्वीय उत्खनन यांचे नियमन आणि वास्तू, मूर्ती, कलाकृती व्क़ पुरावाशेषांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठीची तरतूद आहे. या कायद्याला आणखीन सुदृढ करण्यासाठी त्यासोबत प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष नियम १९५९ देखील १५ ऑक्टोबर १९५९ रोजी लागू केले गेले. यामध्ये अधिनियमात समाविष्ट नसलेल्या बाबींचाही समावेश करण्यात आला. या अधिनियम व नियमाद्वारे प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम १९५१ हा कायदा रद्दबातल करण्यात आला.
भारतीय पुरातत्व विभाग संरक्षित स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळाची देखभाल आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी घेईल. प्राचीन स्थळे व स्मारके जपण्यासाठी तज्ञांची नेमणूक करण्यासाठी आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यासाठी अधिक कडक कायदे करण्यासंदर्भात २०१० मध्ये एक विधेयक संसदेत विधेयक मंजूर झाले. यामुळे प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम १९५८ आणखी मजबूत करण्यात आले आहे आणि या कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणार्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार सरकारला दिले आहेत. प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम १९५८ (दुरुस्ती आणि प्रमाणीकरण) विधेयक २०१० नुसार संरक्षित स्मारके व पुरातत्त्वीय स्थळाच्या सर्व दिशानिर्देशांमध्ये किमान १०० मीटर क्षेत्रामध्ये कोणत्याही हेतूसाठी केलेले कोणतेही बांधकाम प्रतिबंधित असेल. तसेच ३०० मी. पर्यंतच्या बांधकामावर भारतीय पुरातत्व विभागाचे नियंत्रण असेल. या अधिनियामाअंतर्गत सुमारे ३६८४ स्मारकेही राष्ट्रीय संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत.
पुरावशेष आणि बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, १९७२ हा सुधारित कायदा ५ सप्टेंबर १९७२ रोजी लागू करण्यात आला. यान्वये पुरातन वास्तू आणि मौल्यवान वस्तू असलेल्या सांस्कृतिक मालमत्तेच्या हालचालीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होते. हा कायदा पुरातन वस्तू आणि मौल्यवान कलाकृतींच्या निर्यात व्यापाराचे नियमन करतो, पुरातन वस्तूंची तस्करी आणि त्यामधील फसवणूक रोखण्यासाठी तरतूद करतो आणि सार्वजनिक ठिकाणी पुरातन वस्तू आणि मौल्यवान कलाकृतींचे अनिवार्य अधिग्रहण आणि त्यासंबंधीच्या इतर संबंधित किंवा घटनेसंबंधीची किंवा संबंधित बाबींची तरतूद करतो. या अधिनियमात पुरातन वस्तू आणि बहुमूल्य कलाकृती नियम १९७३ चे पूरक भागदेखील आहे. हा नियम ५ एप्रिल १९७६ पासून लागू आहेत.
यासोबतच प्रत्येक राज्याचे ऐतिहासिक वास्तू आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष संरक्षणासाठी वेगळे नियम देखील असतात. महाराष्ट्र राज्यात ‘महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष अधिनियम १९६०’ अंतर्गत सुमारे ३७५ स्मारकेही राज्य संरक्षित स्मारके म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत. या स्मारकांचे नियमन व जतन हे महाराष्ट्र राज्याच्या पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये या विभागामार्फत केले जाते. १९६० च्या अधिनियमाचे स्वरुप हे AMASR १९५८ कायद्याप्रमाणेच आहे. या अधिनियमास पूरक म्हणून पुढे याला महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्वीय स्थळे व अवशेष नियम १९६१ ची जोड देण्यात आली.
इतके आणि प्रभावी कायदे असूनही चोरी, तस्करी, मालमत्तेची बेकायदा हस्तांतरण आणि तिचे खंडणी व जनतेचे नुकसान हे दुर्दैवी व चिंताजनक आहे. शेवटी हा आपला वारसा आहे आणि त्याचे जतन करणे हे माझे नैतिक कर्तव्य आहे अशी भावना प्रत्येक नागरिकाच्या मनात असणे आवश्यक आहे. प्राचीन ऐतिहासिक स्थळे आणि स्मारके ही देशाच्या सभ्यतेचे आणि संस्कृतीचे प्रतीक आहे. आपल्या देशाचा गौरवशाली इतिहास जाणून घेण्यासाठी या स्मारकांना मोठे महत्त्व आहे. आपला पुरातत्व वारसा हा आपल्या अभिमानास्पद संस्कृतीचा एक भाग आहे. त्यांची संस्कृती दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांचे जतन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपला पुरातत्व वारसा जतन करणे हा स्वदेशी परंपरा तयार करण्याचाच एक भाग आहे. अशी स्थळे आणि स्थानिक सांस्कृतिक स्मारकांचे संरक्षण आणि जतन करणे पुरातत्त्व विभागास आवश्यक आहे. पण सोबतच त्याकरिता लोकसहभाग हा अत्यंत आवश्यक आहे. पुरातत्व वारसा संवर्धनाच्या अनेक विषयांमधील व्यावसायिकांचे सहकार्य प्रभावी असणे आवश्यक आहे. पुरातत्व वारसा प्राथमिक माहिती उपलब्ध होण्याचा एक भाग आहे. पुरातत्व वारसा संरक्षण धोरणांसाठी हे आवश्यक आहे, त्यामध्ये अधिकाधिक लोकसहभाग घ्यावा. भागीदारी करण्यासाठी या विषयात जनतेला आवश्यक ज्ञान असले पाहिजे, त्या आधारे ते संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनात आपली भूमिका बजावू शकतील. पुरातत्व वारसा संरक्षण हे सर्वांचे नैतिक कर्तव्य असले पाहिजे. ही आपली नैतिक जबाबदारीही आहे. यासाठी प्रभावी पातळीवर सामूहिक आणि सार्वजनिक, उत्तरदायी व्यवस्थापन लागू केले जाणे आवश्यक आहे. पुरातत्व वारसा हा आपल्या पूर्वजांकडून समाजासाठीची अनमोल देणगी आहे आणि आपण त्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. परंपरा आणि पुरातत्व वारसा, इतिहास आणि त्यावरील संशोधन जपण्यासाठी जागरूकता, दक्षता आणि सावधगिरीची आवश्यकता आहे. शेवटी “सांस्कृतिक वारसा लोकांद्वारे, लोकांचा, लोकांकरिता आहे.”
